देहरादून : धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर ।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार 11 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. सचिवालय में दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रही कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. ये बैठक आगामी मानसून सत्र के लिहाज से भी बेहद खास मानी जा रही है. बैठक के दौरान विधानसभा मानसून सत्र की तिथियों और स्थान को लेकर चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही तमाम विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है. राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं. लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं. इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी. उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी. इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना है.

इसके साथ में एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं. ये लोग स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही बैठक में तमाम विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में परिवहन विभाग, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.

परिवहन निगम कर्मियों के वेतन पर हो सकता है फैसला: परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने का वेतन नहीं मिला है. ऐसे में राज्य सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए धनराशि को भी मंजूरी दे सकती है. यही नहीं, नियोजन विभाग की ओर से तमाम नीतियां भी तैयार की गई हैं, जिन नीतियों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुहर लगने की संभावना है. खास बात ये है कि ईवी पॉलिसी के साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता लाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.