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पिथौरागढ़ : नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पढ़ें धामी कैबिनेट के अहम् फैसले !

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कल इन 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर ।

-औद्योगिक विकास विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर मकान भत्ता देने को अनुमान किया गया.

-5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ किया गया.

-स्टाम्प संशोधन नियमावली में संशोधन किया गया.

-बाह्य पोषित योजनाओं के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. ऐसे में 5 करोड़ से ज्यादा के विचलन पर सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी परीक्षण करेगी.

-प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा.

-वन विभाग के तहत उत्तराखंड कास्ट आधारित पॉलिसी को मंजूरी.

-वन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी.

-उत्तराखंड दूर संचार राजपत्रित नियमावली को मंजूरी.

-लावारिश शवों पर अब मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रेक्टिकल कर सकेंगे.

-मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार के खाली 240-240 पदों पर सीधी भर्ती होगी.

-मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत सभी राजकीय चिकित्सालयों के रेट किए गए संशोधित. मंत्रिमंडल ने जताई सहमति.

-विद्या समीक्षा केंद्र के संचालन को लेकर 25 पद स्वीकृत किए गए.

-एनसीसी की चंपावत में पहले दो स्वतंत्र कंपनी चल रही थी, जो निलंबित हो गई थी, जिसे फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया.

-उरेडा के नए ढांचे में 29 पद बढ़ाए गए.

-कार्मिक सतर्कता विभाग की नई नियमावली बनी.

-जेष्ठा नियमावली में संशोधन किया गया.

-नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार खुद संचालित करेगी.

-पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 212.4 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी

-ग्राम्य विकास विभाग के अधीन हाउस ऑफ हिमालय के लिए वित्तीय नियम को मंजूरी.

-चारधाम समेत प्रमुख मंदिरों के नाम पर अगर कोई ट्रस्ट बनाई जाती है तो उसे रेगुलेट करने में लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे.

-सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, किसी भी विश्व विद्यालय में शुरू की जाएगी. इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा.

-प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय लोगों को दिए जाने का निर्णय लिया गया. स्थानीय ठेकेदारों को दी ट्रेनिंग जाएगी.

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