पिथौरागढ़ : नन्ही परी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर।

पिथौरागढ़: ‘नन्हीं परी’ गैंगरेप मर्डर मामले में उत्तराखंड सरकार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में 27 सितंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इस याचिका का प्रारूपण एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्या द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार , इस मामले की पैरवी के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि सर्वोच्च स्तर पर ‘नन्हीं परी’ को न्याय मिल सके. परिजनों ने भी सॉलिसिटर जनरल से भेंटकर उत्तराखंड सरकार के इस कदम पर संतोष व्यक्त किया है और उन्हें विश्वास है कि ‘नन्हीं परी’ को न्याय मिलेगा. उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए इस त्वरित और ठोस कदम के लिए आभार व्यक्त किया है .

जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परिजनों को सरकार की गंभीरता और अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी. साथ ही उपजिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह और पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी ने ‘नन्हीं परी’ के घर जाकर माता-पिता से भेंट की और उन्हें शासन-प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया.